सुनील गावस्कर ने बताया, आईपीएल 2020 बिना विदेशी क्रिकेटरों के क्यों नहीं हो सकता

Sunil Gavaskar (Twitter)

नई दिल्ली, 20 मार्च| भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि कोरोना वायरस को लेकर फैली स्थिति को देखते हुए बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सीजन को स्थगित कर सही फैसला लिया है। गावस्कर ने स्पोर्टस्टार में अपने कॉलम में लिखा, "बीसीसीआई का आईपीएल को 15 अप्रैल तक स्थगित करने का फैसला सराहनीय है। खेल से ज्यादा राष्ट्र और खिलाड़ियों की सुरक्षा है। यह अच्छी बात है कि बदनाम बीसीसीआई ने इसे पहले रखा।"

बीसीसीआई ने 11 मार्च को आईपीएल को 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया था। वैसे आईपीएल की शुरुआत 29 मार्च से होनी थी, लेकिन सरकार की यातायात संबंधी सूचना के बाद आईपीएल को स्थगित किया गया क्योंकि सूचना के मुताबिक विदेशी खिलाड़ियों को वीजा की समस्या आनी थी।

गावस्कर ने कहा कि आईपीएल का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि देश में कितनी जल्दी कोरोनावायरस का फैलाव नियंत्रित किया जाता है।

उन्होंने लिखा, "आईपीएल का होना इस पर निर्भर है कि कोविड-19 का फैलाव कितनी जल्दी नियंत्रित होता है। 15 अप्रैल तक विदेशी खिलाड़ियों की वीजा नहीं मिल रहा इसलिए टूर्नामेंट की शुरुआत होने में देरी होगी। विदेशी खिलाड़ी टूर्नामेंट में अलग चमक लेकर आते हैं और इसलिए उनका होना बहुत जरूरी है।"

गावस्कर ने बीसीसीआई के उस अधिकारी को भी आड़े हाथों लिया है जिसने कहा था कि वह आईपीएल को वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी नहीं होने देना चाहते।

पूर्व कप्तान ने लिखा, "बीसीसीआई के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा था कि 'बीसीसीआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि टूर्नामेंट का स्तर कम न हो। हम मुश्ताक अली टूर्नामेंट नहीं चाहते।' अगर यह बात सही है तो यह बेहद संवेदनहीन बयान है।"

उन्होंने लिखा, "पहली बात तो यह कि यह टूर्नामेंट जिसके नाम पर रखा गया है यह बयान उस महान खिलाड़ी का अपमान है। दूसरी बात यह है कि अगर यह इतना ही बुरा टूर्नामेंट है तो आप इसे कराते क्यों हैं। साथ ही क्या यह बताया जा सकता है कि यह खराब टूर्नामेंट क्यों है क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं खेलते और भारत के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी नहीं खेलते। यह कार्यक्रम तय करने का मुद्दा है जिस पर बीसीसीआई को ध्यान देना चाहिए।"

खेल मंत्रालय ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि आईपीएल के भविष्य पर फैसला 15 अप्रैल के बाद जारी होने वाली एडवाइजरी के बाद लिया जाएगा।