BCCI को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले राजीव शुक्ला

मुंबई, 19 जुलाई (CRICKETNMORE)| भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के वरिष्ठ अधिकारी और इंडियन प्रीमियर लीग (आीपीएल) के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने सोमवार को कहा कि बीसीसीआई सुधारों पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसला का सम्मान करता है और लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने पर काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीसीसीआई में सुधार पर राय देने के लिए गठित लोढ़ा समिति की अहम सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, जिसमें मंत्रियों, नौकरशाहों और 70 की आयु से अधिक आय के लोगों पर बीसीसीआई सदस्य बनने पर रोक लगाने की सिफारिश शामिल है। ये भी पढ़ें: क्रिकेटर 360 एबी डी विलियर्स को लेकर आई बुरी खबर

लोढ़ा समिति ने हालांकि बीसीसीआई को सूचना के अधिकार के तहत लाने का फैसला संसद पर छोड़ दिया है।

शुक्ला ने एक समाचार चैनल से कहा, "हम सुप्रीम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। हम इस पर विचार करेंगे कि लोढ़ा समिति की सिफारिशों को किस तरह लागू किया जा सकता है।" 

पूर्व खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी और कीर्ति आजाद ने भी सुप्रीम अदालत के फैसले के प्रति समर्थन जाहिर किया। ये भी पढ़ें: एबी डी विलियर्स के शॉट पर मैदान में हुआ बड़ा हादसा, हॉस्पिटल पहुंचा ये खिलाड़ी

बेदी ने सोमवार को ट्वीट किया, "हम सभी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिष्टता और सहजता के साथ स्वकार कर लेना चाहिए। आखिरकार किसी व्यक्ति विशेष या राजनेता से बढ़कर यह भारतीय क्रिकेट के हित के लिए है।"

आजाद ने ट्वीट किया, "मेरी बात सही साबित हुई, सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। अब डीडीसीए और बीसीसीआई के खिलाफ मेरे अगले कदम का इंतजार कीजिए।"

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति एफ. एम. आई. कलीफुल्लाह की पीठ ने इसके अलावा बीसीसीआई की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें लोढ़ा समिति की एक राज्य के लिए एक मत वाली सिफारिश को चुनौती दी गई थी।

बीसीसीआई का कहना था कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों, जहां एक से अधिक क्रिकेट संघ हैं, उन्हें तार्किक आधार पर अधिक मत का अधिकार मिलना चाहिए।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीसीसीआई में मौजूद कुछ शीर्ष अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ सकता है और बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर भी इसमें शामिल हैं। अनुराग हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ (एचपीसीए) के भी अध्यक्ष हैं।

अदालत के फैसले से प्रभावित होने वाले अन्य सदस्यों में बोर्ड सचिव अजय शिरके, कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी और संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी। तीनों अधिकारियों को अपने-अपने राज्य क्रिकेट संघों का पद छोड़ना पड़ सकता है।

बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार और एन. श्रीनिवासन को भी भविष्य में अध्यक्ष पद हासिल करने का सपना त्यागना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही 70 की आयु पार कर चुके हैं।