10 मई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से संबंद्ध 12 राज्य सर्वोच्च अदालत द्वारा गठित की गई लोढ़ा समिति की चार सिफारिशों को छोड़कर बाकी सभी सिफारिशों का लागू करने के लिए राजी हो गए हैं। वेबसाइट ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वोच्च अदालत में होने वाली सुनवाई से एक दिन पूर्व बीसीसीआई के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी ने इस बात की जानकारी दी।
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इन 12 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, झारखंड, केरल, मुंबई, राजस्थान, रेलवे, त्रिपुरा, विश्वविद्यालय संघ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ के नाम शामिल हैं।
तमिलनाडु का नाम इसमें शामिल नहीं है जो इन सिफारिशों के खिलाफ है। महाराष्ट्र 13वां राज्य हो सकता था लेकिन वो हाल ही में कानूनी लड़ाई में उलझा है इसलिए चौधरी ने इसे नहीं गिना। बीसीसीआई के संविधान के मुताबिक बदलावों को लागू करने के लिए तीन चौथाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
जिन चार सिफारिशों पर यह 12 राज्य तैयार नहीं हुए हैं उनमें एक राज्य एक वोट, तीन साल का कूलिंग ऑफ पीरियड, बीसीसीआई का संविधान और चुने गए प्रतिनिधियों के कार्यक्षेत्र में बंटवारा करने की सिफारिशें शामिल हैं।
इन 12 राज्यों ने जो एक सुझाव रखा है वो बोर्ड परिषद में छह सदस्यों को नियुक्त करना है जो लोढ़ा समिति की सिफारिश के उलट है।
चौधरी ने कहा, "बोर्ड परिषद में इस समय तीन सदस्य हैं जिनकी संख्या बाद में पांच हो जाएगी। देश काफी बड़ा है इसलिए मेरा सुझाव है कि हर जोन से एक अधिकारी का चुनाव हो और पूर्वोत्तर से एक अलग जोन का प्रतिनिधित्व हो।"