BCCI धनी बोर्ड, कोरोना संकट में आगे बढ़कर राजनेता की भूमिका निभानी होगी: गौतम गंभीर

Gautam Gambhir (IANS)

नई दिल्ली, 11 मई| पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर का मानना है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और कोरोनावायरस संकट के बीच उसे एक राजनेता की भूमिका निभाने की जरूरत है। गंभीर ने क्रिकेट कनेक्टेड कार्यक्रम में बात करते हुए भारतीय टीम के आस्ट्रेलिया दौरे का जिक्र किया।

गंभीर ने कहा, "बीसीसीआई का यह शानदार कदम है। यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। वे शायद बड़ी तस्वीर देख रहे हैं। यह देश के मूड को बदल देगा। सीरीज जीतना एक अलग बात है और वहां जाना बहुत बड़ी बात होगी। यह दोनों देशों के मिजाज को बदल देगा। भारत ही नहीं बल्कि शायद आस्ट्रेलिया के लिए भी यह एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा।"

उन्होंने कहा, " बीसीसीआई सबसे अमीर बोर्ड है और ऐसे में उसे आगे आकर स्थिति को संभालना चाहिए तथा उसे राजनेता की भूमिका निभाना चाहिए। अगर भारत, आस्ट्रेलिया दौरे पर जाता है तो मेरी नजर में बीसीसीआई के लिए और सम्मान बढ़ जाएगा।"

बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने सिडनी मॉनिर्ंग हेराल्ड से कहा कि भारत इस दौरे को लेकर सकारात्मक है। भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेल सकते हैं। यही नहीं विराट सेना मैच से पहले दो हफ्ते तक क्वारांटाइन में रहने को भी तैयार है।

उन्होंने कहा, " कोई विकल्प नहीं है। हर किसी को ऐसा करना होगा। आप क्रिकेट को फिर से शुरू करना चाहेंगे। सभी भारतीय खिलाड़ी क्वारंटाइन में रहने को तैयार हैं।"

गंभीर ने साथ ही आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान भारत से लेकर आस्ट्रेलियाई टीम को देने पर भी निराशा जाहिर की है।

गंभीर ने कहा, "मेरे लिए भारत को ही नंबर एक पर होना चाहिए क्योंकि आस्ट्रेलिया.मुझे नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने आस्ट्रेलिया को नंबर एक रैंकिंग कैसे दे दी। घर से बाहर उनका प्रदर्शन बेहद खराब है, खासकर उपमहाद्वीप में।"

उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से भारत को ही नंबर एक पर होना चाहिए क्योंकि वो सबसे प्रतिस्पर्धी टीम है।

पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा, "हां, शतप्रतिशत। अगर आप पूरे प्रभाव को देखें तो भारत ने विदेशों में कई सीरीज हारी हैं लेकिन आस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल की। वो सबसे प्रतिस्पर्धी टीम है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीता, इंग्लैंड में टेस्ट जीता है। ज्यादातर देशों ने ऐसा नहीं किया है।"