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आईसीसी से जल्द निलंबन हटने की उम्मीद कर रहा है श्रीलंकाई बोर्ड

ICC Anti: आईसीसी के सीईओ ज्योफ एलार्डिस ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और खेल मंत्री हरिन फर्नांडो से मुलाकात की। श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) को उम्मीद है कि इस खास बातचीत का उन्हें लाभ मिलेगा और मार्च तक निलंबन भी

IANS News
By IANS News January 12, 2024 • 18:56 PM
SLC invites ICC Anti-Corruption Unit to probe match-fixing allegations made in parliament,
SLC invites ICC Anti-Corruption Unit to probe match-fixing allegations made in parliament, (Image Source: IANS)
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ICC Anti: आईसीसी के सीईओ ज्योफ एलार्डिस ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और खेल मंत्री हरिन फर्नांडो से मुलाकात की। श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) को उम्मीद है कि इस खास बातचीत का उन्हें लाभ मिलेगा और मार्च तक निलंबन भी हट जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने श्रीलंकाई बोर्ड पर नवंबर में राजनीतिक हस्तक्षेप को ध्यान में रखकर उन पर एक्शन लिया था। निलंबन के परिणामस्वरूप, अंडर-19 विश्व कप जो मूल रूप से श्रीलंका में होने वाला था, उसे दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित करना पड़ा।

एलार्डिस से मुलाकात के बाद, खेल मंत्री फर्नांडो ने एक्स पर पोस्ट किया कि "उन्हें आईसीसी सीईओ ज्योफ एलार्डिस से मिलकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने एसएलसी के लिए आगे बढ़ने के रास्ते पर चर्चा की।"

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इन चर्चाओं के बाद फर्नांडो ने एसएलसी के संभावित समाधान के बारे में आशावाद व्यक्त किया।

एलार्डिस मार्च में अपनी बैठक के दौरान आईसीसी बोर्ड को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं, जहां अन्य मामलों के अलावा श्रीलंका के निलंबन का भाग्य एक एजेंडा होगा।

यह दौरा दूसरी बार है जब किसी आईसीसी प्रतिनिधि ने श्रीलंका के क्रिकेट प्रबंधन में राजनीतिक प्रभाव के स्तर का आकलन किया है। जून 2023 में आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा ने देश में क्रिकेट परिदृश्य की जटिलताओं को दूर करने के लिए एक समान मिशन शुरू किया।

6 नवंबर को पूर्व खेल मंत्री रोशन रणसिंघे ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (एसएलसी) को बर्खास्त कर दिया था और अर्जुन रणतुंगा के नेतृत्व में एक अंतरिम समिति गठित की। जिसके बाद कानूनी विवाद शुरू हो गए और देश की अदालत ने हस्तक्षेप करते हुए फैसले पर रोक लगा दी।

साथ ही रणसिंघे को खेल मंत्री के साथ-साथ उनके अन्य विभागों जैसे युवा मामलों के मंत्री और सिंचाई मंत्री विभागों से भी बर्खास्त कर दिया गया।


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