खेल मंत्रालय ने एनएसएफ को वित्तीय सहायता के मानदंडों को संशोधित करने के लिए समिति बनाई
Union Minister Mansukh Mandaviya: खेल मंत्रालय ने 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की भारत की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मानदंडों को संशोधित करने के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया है।
Union Minister Mansukh Mandaviya: खेल मंत्रालय ने 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की भारत की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मानदंडों को संशोधित करने के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया है।
समिति की अध्यक्षता संयुक्त सचिव (खेल) कुणाल करेंगे और इसमें कार्यकारी निदेशक (टीम) रितु पथिक, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) के सीईओ एनएस जोहल, पूर्व टॉप्स सीईओ कमोडोर (सेवानिवृत्त) पीके गर्ग और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ (आईडब्ल्यूएफ) के अध्यक्ष सहदेव यादव शामिल हैं, जो भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के कोषाध्यक्ष भी हैं।
खेल मंत्रालय में अवर सचिव तरुण पारीक द्वारा हस्ताक्षरित समिति के सभी सदस्यों को संबोधित एक परिपत्र में कहा गया है, "अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश दिया गया है कि एनएसएफ को सहायता योजना के तहत राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मानदंडों को मंत्रालय द्वारा दिनांक 28.2.2022 के पत्र के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया है।"
"पेरिस ओलंपिक के बाद, एक नया ओलंपिक चक्र शुरू हुआ है, जिसके कारण उभरती परिस्थितियों के मद्देनजर मानदंडों की समीक्षा की आवश्यकता थी, जो उभरती चुनौतियों और 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की भारत की आकांक्षा को संबोधित करने के लिए एक व्यापक समीक्षा की मांग करती है।''
इसमें आगे कहा गया है, "इसके अनुसार, एनएसएफ को सहायता योजना के तहत विभिन्न घटकों के लिए सहायता के पैमाने के संशोधित मानदंडों का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित से मिलकर एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।"
केंद्र सरकार एनएसएफ को सहायता योजना के तहत विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारतीय खिलाड़ियों और टीमों के प्रशिक्षण और भागीदारी शामिल है।
नवीनतम बजट में, एनएसएफ को 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल के 340 करोड़ रुपये से मामूली वृद्धि है।
आखिरी बार मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघों को वित्तीय सहायता के मानदंडों को मार्च 2022 में संशोधित किया था।
पिछले साल, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने औपचारिक रूप से 1 अक्टूबर को भावी मेजबान आयोग, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) को एक आशय पत्र भेजा था, जिसमें 2036 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी में भारत की रुचि व्यक्त की गई थी।
आखिरी बार मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघों को वित्तीय सहायता के मानदंडों को मार्च 2022 में संशोधित किया था।
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Article Source: IANS
