Prime Minister Narendra Modi: भारत की वैश्विक खेल महाशक्ति बनने और 2036 ओलंपिक खेलों के संभावित मेजबान बनने की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को सहायता योजना के तहत संशोधित मानदंडों का अनावरण किया है।
यह बदलाव - फरवरी 2022 के बाद से पहला - पेरिस 2024 के बाद नए ओलंपिक चक्र के साथ संरेखित है और भारत के खेल परिदृश्य में बढ़ती जरूरतों और चुनौतियों को संबोधित करता है।
प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे, उपकरण और एथलीट कल्याण की बढ़ती लागत को दर्शाते हुए, संशोधित मानदंड प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ी हुई वित्तीय सहायता का वादा करते हैं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप को अब अधिक सहायता मिलेगी, जिसमें उच्च प्राथमिकता वाले खेल 90 लाख रुपये और प्राथमिकता वाले खेल 75 लाख रुपये के पात्र होंगे - जो पहले की 51 लाख रुपये की सीमा से एक महत्वपूर्ण छलांग है।
