Indian Open Athletics Meet: दुनिया भर के शीर्ष खेल निकायों के साथ लंबी अवधि के विचार-विमर्श के बाद 'राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025' तैयार कर लिया गया है। विधेयक देश में खेल परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है।
खेल मंत्री मनसुख मंडाविया बुधवार को संसद में इस विधेयक को पेश करेंगे। विधेयक की विशेषता देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुशासन सुनिश्चित करना है।
विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल निकायों के बिना किसी राजनीतिक या अन्य दबाव के सुचारू संचालन और उन्हें एक मंच के अंतर्गत लाना है। इतना ही नहीं, विधेयक में खेल निकायों, खिलाड़ियों और पदाधिकारियों के बीच किसी भी विवाद के समाधान के लिए एक खेल न्यायाधिकरण स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। हालांकि, न्यायालयों के पास न्यायिक समीक्षा की शक्तियां बनी रहती हैं, न्यायाधिकरण केवल त्वरित समाधान में सक्षम बनाता है।
