13 सितंबर। सर्वोच्च अदालत द्वारा नियुक्त की गई प्रशासको की समिति (सीओए) ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में बैठक की और राज्य संघों द्वारा रखे गए मुद्दों पर चर्चा की। रोचक बात यह है कि सीओए के अध्यक्ष विनोद राय ने साफ किया है कि 10 राज्यों के कामकाज पर पर्यावेक्षक नजर नहीं रखेंगे न ही वह राज्य संघों के किसी भी फैसले में दखल देंगे।
आईएएनएस ने जब राय से नौ राज्यों- आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, बिहार, चंडीगढ़, उत्ताखंड, पुडुचेरी में पर्यावेक्षक नियुक्त करने और क्या बीसीसीआई का संविधान इस बात की इजाजत देता है ? यह सवाल किए तो राय ने कहा कि पर्यावेक्षकों की नियुक्ति सिर्फ राज्य संघों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए की गई थी।
राय ने सफाई देते हुए कहा, "यह फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि हमारे पास कई तरह के सवाल आ रहे थे। यह सिर्फ मदद करने के लिए लिया गय फैसला था। वह एक पर्यावेक्षक हैं, वह किसी तरह के फैसले लेने में हिस्सा नहीं लेंगे। यह साफ है कि वह फैसले नहीं लेंगे और न ही किसी तरह के निर्देश देंगे। वह बैठेंगे और सिर्फ चीजों को देखेंगे। यह जवाब देने वाला सवाल ही नहीं है।"
राज्य संघों को जो मेल किया गया है उसमें साफ लिखा है कि पर्यावेक्षक राज्य संघों को क्रिकेट संबंध मसलों में मार्गदर्शन देंगे।