कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) ने गुरुवार को कहा कि वह बीसीसीआई लोकपाल के उस आदेश की जांच कर रहा है, जिसमें उसके सचिव संतोष मेनन को अधिकतम कार्यकाल सीमा का उल्लंघन करने के कारण अयोग्य ठहराया गया है। संघ अपने विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए उचित कानूनी सलाह लेगा।
केएससीए की यह प्रतिक्रिया बीसीसीआई ओम्बड्समैन जस्टिस अरुण मिश्रा (रिटायर्ड) की तरफ से 'डॉल्फिन क्रिकेटर्स' की शिकायत को सही ठहराने के बाद आई है। ओम्बड्समैन ने फैसला सुनाया कि मेनन ने मैनेजिंग कमेटी के सदस्य और पदाधिकारी के तौर पर अपना 9 साल का अधिकतम कार्यकाल 16 दिसंबर 2025 को पूरा कर लिया था।
केएससीए अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद ने बयान में कहा, "हमने बीसीसीआई लोकपाल की तरफ से पारित आदेश पर ध्यान दिया है और फिलहाल इसकी विस्तार से जांच कर रहे हैं। कानून के तहत उपलब्ध सभी उपायों और विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए उचित कानूनी सलाह ली जा रही है। इस चरण में, आदेश के कानूनी प्रभावों की व्यापक जांच होने तक कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।"
