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बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाए गए अनुराग ठाकुर, सुप्रीम कोर्ट ने लिया फैसला

नई दिल्ली, 2 जनवरी (CRICKETNMORE): सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति की अनुशंसाओं को लागू करने को लेकर सालभर से ज्यादा समय से चल रहे मामले में सोमवार को अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष अनुराग

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बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाए गए अनुराग ठाकुर, सुप्रीम कोर्ट ने लिया फैसला
बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाए गए अनुराग ठाकुर, सुप्रीम कोर्ट ने लिया फैसला ()
Saurabh Sharma
By Saurabh Sharma
Jan 02, 2017 • 12:03 PM

नई दिल्ली, 2 जनवरी (CRICKETNMORE): सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति की अनुशंसाओं को लागू करने को लेकर सालभर से ज्यादा समय से चल रहे मामले में सोमवार को अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को पद से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने यह फैसला सुनाया। 

Saurabh Sharma
By Saurabh Sharma
January 02, 2017 • 12:03 PM

पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अंतरिम व्यवस्था के तहत बीसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष और संयुक्त सचिव बोर्ड के सचिव के रूप में काम करेंगे।

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गौरतलब है कि क्रिकेट प्रशासन ने सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशों को अपनाने को लेकर बीसीसीआई अड़ियल रुख अपनाए हुए था। इनमें अधिकारियों की उम्र, कार्यकाल, एक राज्य एक वोट जैसी सिफारिशें शामिल हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए बांग्लादेश ने टीम में किए दो बड़े बदलाव

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता और जाने-माने वकील फली नरीमन को उन लोगों के नाम सुझाने के लिए कहा, जो एक प्रबंधक के नेतृत्व में काम करने वाली समिति में शामिल हों। यह समिति बीसीसीआई के संचालन का काम देखेगी।

अदालत ने यह भी कहा कि वह 19 जनवरी को प्रबंधक नियुक्त करने के लिए अलग से एक आदेश देगी।

पीठ ने यह भी कहा कि लोढ़ा समिति की अनुशंसाओं के खिलाफ अड़ियल रुख अपनाने वाले बीसीसीआई के अधिकारियों और बोर्ड से संबद्ध राज्य क्रिकेट संघों के अधिकारियों को अपना पद छोड़ना होगा।

गौरतलब है कि क्रिकेट प्रशासन ने सुधार के लिए सुप्रीम  कोर्ट द्वारा गठित लोढ़ा समिति की कुछ अनुशंसाओं को अपनाने को लेकर बीसीसीआई अड़ियल रुख अपनाए हुए था। इनमें अधिकारियों की उम्र, कार्यकाल, एक राज्य एक वोट जैसी अनुशंसाएं शामिल हैं।

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