आईपीएल सीज़न 2024-28 के लिए शीर्षक प्रायोजक अधिकारों के लिए निविदा आमंत्रण जारी करने की घोषणा

IPL 2024 Player retentions list (Image Source: IANS)

मुंबई, 13 दिसंबर (आईएएनएस) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन 2024-2028 के लिए शीर्षक प्रायोजक अधिकारों के लिए निविदा आमंत्रण जारी करने की घोषणा की है।

बीसीसीआई ने मंगलवार को एक बयान में कहा, "इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की गवर्निंग काउंसिल इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 2024-2028 के लिए टाइटल प्रायोजक अधिकार हासिल करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं से बोलियां आमंत्रित करती है।"

"निविदा प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले विस्तृत नियम और शर्तें जिनमें पात्रता आवश्यकताएं, बोलियां जमा करने की प्रक्रिया, अधिकार और दायित्व आदि शामिल हैं, 'निविदा के लिए निमंत्रण' ("आईटीटी") दस्तावेज़ में शामिल हैं जो 5,00,000 रुपये (केवल पांच लाख भारतीय रुपये) का गैर-वापसीयोग्य शुल्क और कोई भी लागू वस्तु एवं सेवा कर, का भुगतान प्राप्त होने पर उपलब्ध कराए जाएंगे।"

आईटीटी दस्तावेज़ प्राप्त करने की प्रक्रिया इस नोटिस के अनुबंध ए में सूचीबद्ध है। आईटीटी 8 जनवरी 2024 तक खरीद के लिए उपलब्ध रहेगा।

"इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे अनुलग्नक ए में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईटीटी की खरीद के लिए किए गए भुगतान का विवरण [e-mail] पर ईमेल करें। यह स्पष्ट किया गया है कि आईटीटी दस्तावेज़ केवल गैर-वापसी योग्य आईटीटी शुल्क के भुगतान की पुष्टि पर ही साझा किए जाएंगे।''

"बोली जमा करने की इच्छुक किसी भी इच्छुक पार्टी को आईटीटी खरीदना आवश्यक है। हालांकि, केवल आईटीटी में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले और उसमें निर्धारित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन, बोली लगाने के लिए पात्र होंगे। यह स्पष्ट किया गया है कि केवल आईटीटी खरीदने से कोई भी व्यक्ति बोली लगाने का हकदार नहीं हो जाता।

"इच्छुक पार्टियों का ध्यान अनुबंध बी की ओर दिलाया जाता है, जिसमें कुछ ब्रांड श्रेणियों का विवरण दिया गया है, जिसमें इच्छुक पार्टी बोली नहीं लगा सकती है। इच्छुक पार्टियों को आगे सूचित किया जाता है कि पार्टियों द्वारा प्रस्तुत की गई उच्चतम बोली टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड के अधीन होगी।''

इसमें कहा गया है कि बीसीसीआई बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर बोली प्रक्रिया को रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।