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सुप्रीम कोर्ट ने BCCI मामले में अधिवक्ता मनिंदर सिंह को अमाइकस क्यूरी नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से संबंधित मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह को अमाइकस क्यूरी (न्याय मित्र) के रूप में नियुक्त किया है। मुख्य न्यायाधीश...

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सुप्रीम कोर्ट ने BCCI मामले में अधिवक्ता मनिंदर सिंह को अमाइकस क्यूरी नियुक्त किया
सुप्रीम कोर्ट ने BCCI मामले में अधिवक्ता मनिंदर सिंह को अमाइकस क्यूरी नियुक्त किया (Image Source: Google)
IANS News
By IANS News
Jul 21, 2022 • 11:12 PM

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से संबंधित मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह को अमाइकस क्यूरी (न्याय मित्र) के रूप में नियुक्त किया है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि पहले के अमाइकस क्यूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा अब उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि वो अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन गए हैं।

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July 21, 2022 • 11:12 PM

पीठ ने कहा, "हमें अमाइकस क्यूरी को भी सुनना है, अब वह उपलब्ध नहीं है, इसलिए एक नया अमाइकस क्यूरी (न्याय मित्र) नियुक्त करेंगे।" पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह को नया अमाइकस क्यूरी नियुक्त किया और मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की।

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15 जुलाई को, बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बोर्ड के संविधान के नियमों में संशोधन की मंजूरी की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. पटवालिया ने मुख्य न्यायाधीश रमना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामले का उल्लेख किया। पटवालिया ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि मामला दो साल से लंबित है और अदालत से इस पर तत्काल विचार करने का आग्रह किया, क्योंकि संशोधनों की मंजूरी आवश्यक है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा था, "हम देखेंगे कि क्या इसे अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया जा सकता है।"

पिछले साल अप्रैल में, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अमाइकस क्यूरी के बाद बीसीसीआई की याचिका को स्थगित कर दिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता नरसिम्हा ने मामले में शामिल वकील की प्रस्तुतियां संकलित करने के लिए कुछ समय मांगा था।

बीसीसीआई अध्यक्ष और बीसीसीआई सचिव जय शाह के रूप में सौरव गांगुली का कार्यकाल सितंबर 2022 में समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में, उनका कार्यकाल तकनीकी रूप से विस्तार में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नियमों में संशोधन की याचिका पर सुनवाई नहीं की है।
 

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