केरल के नए खेल मंत्री ओ.जे. जानीश ने केरल राज्य खेल काउंसिल से मान्यता प्राप्त प्रत्येक खेल एसोसिएशन को ऑडिट पूरा करने का आदेश दिया है। सरकार का मानना है कि इस क्षेत्र में लंबे समय से जो गड़बड़ियां चल रही हैं, उन्हें ठीक किया जाएगा।
खेल मंत्री ने विभाग से जुड़े हुए सभी एसोसिएशन को एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की है, जिसमें उनसे अपने काम करने के तरीके, वित्त, चुनाव और प्रशासन के बारे में पूरी जानकारी देने को कहा गया है। हर जवाब के साथ सबूत होने चाहिए। जवाब नोटिस मिलने के सात दिनों के अंदर जमा करना होगा। राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल को अगले सात दिनों में जवाबों की जांच करने और सरकार को एक पूरी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।
एसोसिएशन को उनके, गवर्नेंस स्टैंडर्ड, उपलब्धि, आधारभूत संरचना, वित्तीय पारदर्शिता और सरकारी दखल की जरूरत के आधार पर बांटा जाएगा। जो बॉडीज जवाब नहीं देतीं, जिनके चुनाव या ऑडिट लंबे समय से रुके हैं, या जो विवादों में हैं, उन पर भी कड़ी जांच होगी।
यह काम वित्तीय कुप्रबंधन, पारदर्शिता की कमी और कुछ एसोसिएशन्स के सालों से कुछ ही अधिकारियों-कर्मचारियों के नियंत्रण वाली जागीर बन जाने के आरोपों के बाद किया जा रहा है। इस ऑडिट से खेल के क्षेत्र से होने वाली भर्तियां, और पेशेवर कोर्स में नामांकन की जांच फिर से शुरू होने की भी उम्मीद है।
समय-समय पर ऐसे आरोप सामने आते रहे हैं कि कुछ एसोसिएशन्स ने राष्ट्रीय स्तर पर संदिग्ध सहभागिता प्रमाणपत्र जारी किए, जिन्हें बाद में जांच के दौरान स्वीकार कर लिया गया। इससे अयोग्य प्रतिभागियों को पीएससी नियुक्ति और पेशेवर कोर्स में नामांकन मिल गया, जबकि असली खिलाड़ियों को मौके नहीं मिले।
यह काम वित्तीय कुप्रबंधन, पारदर्शिता की कमी और कुछ एसोसिएशन्स के सालों से कुछ ही अधिकारियों-कर्मचारियों के नियंत्रण वाली जागीर बन जाने के आरोपों के बाद किया जा रहा है। इस ऑडिट से खेल के क्षेत्र से होने वाली भर्तियां, और पेशेवर कोर्स में नामांकन की जांच फिर से शुरू होने की भी उम्मीद है।
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काउंसिल को हेड करने वाले जाने-माने खिलाड़ियों में अंजू बॉबी जॉर्ज, पद्मिनी थॉमस और यू. शराफ अली शामिल हैं, जिनमें से हर कोई प्रशासन में खेल का अनुभव लेकर आया है। देखना होगा कि राज्य के नए खेल मंत्री काउंसिल का नेतृत्व करने के लिए किसी सम्मानित खिलाड़ी का चुनाव करेंगे या फिर कोई राजनीतिक नियुक्ति होगी।