Draft National Sports Governance Bill: केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 के ड्राफ्ट पर भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों (एनएसपीओ) के साथ अंशधारकों के साथ बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और मिशन ओलंपिक सेल तथा केंद्रीय मंत्रालयों के खेल नियंत्रण बोर्डों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ड्रॉफ्ट विधेयक के अंतिम रूप लेने की दिशा में आगे बढ़ने तक विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत जारी रखेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के लिए एक प्रगतिशील और टिकाऊ खेल प्रशासन ढांचे को आकार देने में एथलीटों, प्रशासकों, विशेषज्ञों और आम जनता की आवाज को शामिल किया जा सके।
अलग-अलग एनएसएफ, एनएसपीओ और आईओए के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उन्होंने प्रस्तावित शासन सुधारों, एथलीट कल्याण उपायों और खेल प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। चर्चा में एथलीटों के अधिकारों की सुरक्षा, खेल निकायों के कामकाज को व्यवस्थित करने और भारत की वैश्विक खेल स्थिति को बढ़ाने जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
मंत्री ने हितधारकों को आश्वासन दिया कि मसौदा विधेयक को परिष्कृत करने में उनके सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने निष्पक्ष खेल, समावेशिता और एथलीटों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने वाला माहौल बनाकर भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के मंत्रालय के दृष्टिकोण को दोहराया।
विज्ञप्ति में मंडाविया के हवाले से कहा गया, "ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2024 विधेयक भारत में एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन संरचना बनाने के हमारे मिशन में एक मील का पत्थर है, जो ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर सहित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। हमारे खेल समुदाय की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली नीतियों को आकार देने के लिए विभिन्न हितधारकों और जनता की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है।" "यह मसौदा विधेयक प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां खेल राष्ट्रीय गौरव और विकास के स्तंभ के रूप में विकसित होंगे।
मंत्री ने कहा,"एथलीट-केंद्रित महासंघों को सशक्त बनाकर, सुरक्षित खेल नीति पेश करके और एक अपीलीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना करके, हम एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं जो न केवल हमारे एथलीटों को आगे बढ़ाएगा बल्कि वैश्विक खेल मंच पर भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगा।''
विज्ञप्ति में मंडाविया के हवाले से कहा गया, "ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2024 विधेयक भारत में एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन संरचना बनाने के हमारे मिशन में एक मील का पत्थर है, जो ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर सहित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। हमारे खेल समुदाय की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली नीतियों को आकार देने के लिए विभिन्न हितधारकों और जनता की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है।" "यह मसौदा विधेयक प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां खेल राष्ट्रीय गौरव और विकास के स्तंभ के रूप में विकसित होंगे।
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Article Source: IANS