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बीसीसीआई ने जीसीए अध्यक्ष, सचिव को किया निलम्बित

नई दिल्ली, 18 जून (CRICKETNMORE): भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शनिवार को घोटाले के आरोपी गोवा क्रिकेट संघ (जीसीए) के अध्यक्ष चेतन देसाई, विनोद फड़के को निलंबित कर इनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों ही पूर्व अधिकारियों

Saurabh Sharma
By Saurabh Sharma June 18, 2016 • 18:01 PM
बीसीसीआई ने जीसीए अध्यक्ष, सचिव को किया निलम्बित
बीसीसीआई ने जीसीए अध्यक्ष, सचिव को किया निलम्बित ()
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नई दिल्ली, 18 जून (CRICKETNMORE): भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शनिवार को घोटाले के आरोपी गोवा क्रिकेट संघ (जीसीए) के अध्यक्ष चेतन देसाई, विनोद फड़के को निलंबित कर इनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों ही पूर्व अधिकारियों को नोटिस का जबाव देने के लिए बीसीसीआई की उप-समिति ने 15 दिन का समय दिया है। साथ ही समिति ने इन दोनों को प्रतिबंधित भी कर दिया है। 

देसाई बीसीसीआई की विपणन समिति के चैयरमेन थे। वहीं, फड़के बोर्ड की सूचना तकनीकि विभाग और डाटा प्रबंधन पैनल में शामिल थे। 

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देसाई और फड़के के साथ जीसीए के कोषाध्यक्ष अकबर मुल्ला को भी पुलिस ने घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। इन तीनों पर आरोप है कि इन्होंने 2006-07 में बीसीसीआई से मिले राज्य संघ के नाम 3.13 करोड़ रुपये के चेक को एक फर्जी बैंक खाते के माध्यम से खर्च कर दिए थे।

बीसीसीआई द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार बोर्ड ने देसाई और फड़के से इस मामले में लिखित जवाब मांगा है। 

बयान में कहा गया है, "आरोपों की गंभीरता को देखते हुए बीसीसीआई ने तथाकथित आरोपों की जांच कराने का फैसाल किया है और बोर्ड के नियमों के अनुसार गोवा क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है।"

बयान में लिखा है, "इन अधिकारियों को इस मामले में लिखित जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है।"

बयान में कहा गया है, "जांच जारी रहने तक बीसीसीआई ने चेतन देसाई को जीसीए के अध्यक्ष पद और विपणन समिति के चैयरमेन पद से प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं, विनोद फड़के को जीसीए के सचिव पद से और सूचना एवं प्रौद्योगिकी समिति से प्रतिबंधित कर दिया है।"

बयान में बताया गया है, "प्रतिबंध शनिवार से तत्काल प्रभाव से लागू होगा।"

इस मामले के बाद बीसीसीआई ने शुक्रवार को राज्य संघों को फंड जारी करने के लिए अहम कदम उठाते हुए सारे लेने देने ऑनलाइन करने का फैसला किया है।

एजेंसी


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