प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपये के कुल खर्च के साथ खेलो इंडिया स्कीम को बढ़ाने और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एएनएसएफ) को ज्यादा मदद देने को मंजूरी दी है। इससे युवाओं के विकास और देश बनाने के लिए खेलों की ताकत का इस्तेमाल करने के सरकार के वादे को फिर से सुनिश्चित किया गया है।
आजादी के बाद से यह देश का सबसे बड़ा खेल विकास कार्यक्रम है। खेलों के प्रति देश के युवाओं की उम्मीदों को काफी बढ़ावा मिला है और आने वाले दशक में इसका बड़ा बदलाव लाने वाला परिणाम दिखेगा।
सरकार द्वारा मंजूर किया गया खर्च पिछली खेलो इंडिया स्कीम से लगभग आठ गुना है, जो खेलों को युवाओं के विकास, देश बनाने और भारत को एक वैश्विक खेल ताकत के तौर पर उभरने का आधार बनाने के सरकार के वादे को दिखाता है।