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बीसीसीआई संविधान पर निर्णय से पहले 10 राज्यों को कोर्ट के फैसले का इंतजार
नई दिल्ली, 14 अगस्त| सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) ने दावा किया है कि जो राज्य नए पंजीकृत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के संविधान के अनुसार अपने संविधान में संशोधन नहीं करेंगे उन्हें बोर्ड चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद संशोधन की प्रक्रिया के आगे बढ़ने से पहले लगभग 10 राज्य संघ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। बीसीसीआई में चुनाव के 22 अक्टूबर को होने की उम्मीद है।
आईएएनएस के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार, सीओए ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट संघ, छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ, बंगाल क्रिकेट संघ, गोवा क्रिकेट संघ, हरियाणा क्रिकेट संघ, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ, राजस्थान क्रिकेट संघ और तमिलनाडु क्रिकेट संघ को अभी भी नए बीसीसीआई संविधान के अनुसार अपने संविधान में संशोधन करना है।
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