प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वैश्विक स्तर पर 'खेलो इंडिया भारत गुड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम' को 1,856.67 करोड़ रुपए की मंजूरी देने के बाद मेरठ के खेल व्यापारियों में खुशी की लहर है। कारोबारियों ने इस योजना का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया और बताया कि इस मंजूरी से स्पोर्ट्स कारोबार में चार चांद लग जाएंगे, खिलाड़ियों और व्यापारियों को बहुत फायदा होगा।
गोयल स्पोटर्स इंडस्ट्री के मालिक दीपक गोयल ने 'आईएएनएस' से कहा, "मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। खेलो इंडिया के जरिए हमारे व्यापार में इजाफा हुआ है। आज स्कूलों में खेलो इंडिया के माध्यम से हमारा सामान जा रहा है। क्लास में स्पोर्ट्स का अलग से पीरियड होता है। सरकार जो इस नई स्कीम को लाई है, अगर ये स्कीम सही तरीके से छोटे निर्माताओं तक पहुंचती है तो काम बढ़ेगा, लेकिन कई बार सरकार स्कीम लाती है, लेकिन वो छोटी इंडस्ट्री तक नहीं पहुंचती। वो सिर्फ बड़े नामों तक ही पहुंचती है। अगर छोटे निर्माताओं तक यह स्कीम पहुंचती है तो हमारे उद्योग में चार चांद लगेंगे। मेरठ को सरकार की इस स्कीम की बहुत जरूरत है।"
आरएल भाटिया एंड संस के मालिक विपिन भाटिया ने कहा, "अगर इस स्कीम का कार्यान्वयन सही तरीके से हो तो इसका काफी लाभ मिलेगा। अक्सर इस तरह की स्कीम गिनती के कुछ बड़े नामों तक ही पहुंच पाती है, लेकिन अगर यह छोटी निर्माताओं तक पहुंचेगी तो यकीनन इसका काफी लाभ मिलेगा। खेल में बहुत स्कोप है, अभी गुणवत्ता में भी सुधार की जरूरत है। इसमें सरकार की मदद की जरूरत है।"
वहीं, भाटिया संस के मालिक आलोक भाटिया ने कहा, "इससे हमें काफी फायदा होगा। वर्तमान सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुए स्कीमें लॉन्च कर रही है। सरकार पिछले कई वर्षों से खेलो इंडिया के जरिए एथलीट्स को प्रोत्साहन दे रही थी, जिसका प्रत्यक्ष लाभ निर्माण करने वाली इकाइयों को मिल रहा था। अब निर्माण करने वाली इकाइयों के लिए जो नई स्कीम लॉन्च की गई है, उससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में इसका बहुत लाभ मिलेगा।"
आरएल भाटिया एंड संस के मालिक विपिन भाटिया ने कहा, "अगर इस स्कीम का कार्यान्वयन सही तरीके से हो तो इसका काफी लाभ मिलेगा। अक्सर इस तरह की स्कीम गिनती के कुछ बड़े नामों तक ही पहुंच पाती है, लेकिन अगर यह छोटी निर्माताओं तक पहुंचेगी तो यकीनन इसका काफी लाभ मिलेगा। खेल में बहुत स्कोप है, अभी गुणवत्ता में भी सुधार की जरूरत है। इसमें सरकार की मदद की जरूरत है।"
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Article Source: IANS