नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने खेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अपने संविधान में महत्वपूर्ण संशोधनों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है। ओडिशा के भुवनेश्वर में 18 जुलाई को आयोजित विशेष आम सभा (स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग) में इन बदलावों को मंजूरी दी गई।
संविधान में किए गए संशोधनों के बाद एनआरएआई का प्रशासनिक ढांचा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट (एनएसजीए), 2025 के प्रावधानों के अनुरूप हो गया है। इसके साथ ही एनआरएआई उन शुरुआती राष्ट्रीय खेल महासंघों में शामिल हो गया है जिन्होंने नए कानूनी ढांचे को औपचारिक रूप से अपनाया है। माना जा रहा है कि यह कदम भारतीय खेल प्रशासन में बेहतर सुशासन का नया मानक स्थापित करेगा।
एनआरएआई के अध्यक्ष कालीकेश नारायण सिंह देव ने कहा कि एनएसजीए 2025 के मानकों को अपनाना एक अधिक मजबूत, जवाबदेह और खिलाड़ी-केंद्रित खेल व्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महासंघ की आम सभा द्वारा सर्वसम्मति से मिला समर्थन प्रशासनिक सुधारों के प्रति सभी सदस्यों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नए संशोधनों से यह सुनिश्चित होगा कि एनआरएआई राष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरह पालन करते हुए अपनी अंतरराष्ट्रीय साख भी बनाए रखे।
