इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मुकाबलों के लिए टिकट आवंटन का मुद्दा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है, जिसमें विधायकों और सांसदों के लिए कोटा संशोधित किया गया है। उपमुख्यमंत्री और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सोमवार को यह जानकारी दी।
यह तय किया गया है कि इंडियन प्रीमियर लीग मैचों के लिए विधानसभा सदस्यों और सांसदों को पहले के चार टिकटों के बजाय तीन टिकट दिए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ दो कॉम्प्लिमेंट्री टिकट देगा, अतिरिक्त टिकट खरीदने होंगे। दो टिकट मुफ्त दिए जाएंगे, और अगर वे दो और टिकट चाहते हैं, तो उन्हें उन्हें खरीदना होगा।
इस मुद्दे के संबंध में डीके शिवकुमार की मुलाकात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, डीएनए नेटवर्क और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ प्रबंधन से हुई। चर्चा के दौरान कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद भी मौजूद थे।
उन्होंने कहा, "अगर कोई टिकट नहीं चाहता है, तो वे एक पत्र जमा कर सकते हैं। विधानसभा सदस्य कई मांगें करते हैं, और सभी को पूरा नहीं किया जा सकता है। यह मुद्दा अब सुलझ गया है।"
शिवकुमार ने बताया कि राजस्थान, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे राज्यों में, टिकटों का एक बड़ा हिस्सा 50 से 60 प्रतिशत से अधिक सरकारी अधिकारियों और संबंधित श्रेणियों को आवंटित किया जाता है।
बुनियादी ढांचे के संबंध में, उन्होंने कहा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में बैठने की क्षमता बढ़ाने के लिए चर्चा की गई थी। अधिकारियों से सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा, "अगर बैठने की क्षमता 20,000 तक बढ़ाई जा सकती है, तो यह फायदेमंद होगा। एक बार प्रस्ताव आने के बाद, सरकार उसकी जांच करेगी।"
शिवकुमार ने बताया कि राजस्थान, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे राज्यों में, टिकटों का एक बड़ा हिस्सा 50 से 60 प्रतिशत से अधिक सरकारी अधिकारियों और संबंधित श्रेणियों को आवंटित किया जाता है।
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उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने खेल के बुनियादी ढांचे के लिए जमीन आवंटित की है, जिसमें गोल्डन स्पा के पास 25 एकड़, तुमकुरु में 25 एकड़ और मैसूर में जमीन शामिल है। बेंगलुरु में, एक नया स्टेडियम बनाने के लिए दो से तीन जगहों की पहचान की गई है, जहां सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि कई तरह के खेल हो सकें।