युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारत के एंटी-डोपिंग कानूनी ढांचे में प्रस्तावित संशोधनों को परामर्श के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा है। इसका उद्देश्य संगठित डोपिंग गतिविधियों के लिए आपराधिक दंड लागू करना है और एथलीटों को सामान्य एंटी-डोपिंग उल्लंघनों के लिए आपराधिक अभियोजन से बचाना है।
प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य उस व्यापक इकोसिस्टम से निपटना है जो खेल में डोपिंग को संभव बनाता है। इसमें तस्कर, अवैध आपूर्तिकर्ता, संगठित सिंडिकेट और प्रतिबंधित पदार्थों तथा व्यावसायिक वितरण और प्रशासन में शामिल सहायक कर्मचारी शामिल हैं।
मंत्रालय के अनुसार, प्रस्तावित ढांचा संगठित डोपिंग नेटवर्क से जुड़ी कई गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में लाने का प्रयास करता है। इनमें प्रतिबंधित पदार्थों और तस्करी के तरीकों, अनाधिकृत बिक्री या वितरण, डोपिंग के उद्देश्य से एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों का प्रशासन, नाबालिगों को ऐसे पदार्थों की आपूर्ति, डोपिंग से संबंधित संगठित व्यावसायिक गतिविधियां, निर्धारित लेबलिंग के बिना प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री, और डोपिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन या सशुल्क प्रचार शामिल हैं।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एथलीटों को केवल टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने या एंटी-डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने मात्र पर आपराधिक अभियोजन का सामना नहीं करना पड़ेगा, जब तक कि वे तस्करी या संगठित डोपिंग अभियानों जैसे अपराधों में सीधे तौर पर शामिल न पाए जाएं।
मंत्रालय ने कहा, "एथलीटों द्वारा एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघनों से मौजूदा एंटी-डोपिंग ढांचे के तहत ही निपटा जाता रहेगा।"
प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य खेल के क्षेत्र में और उसके आसपास सक्रिय आपराधिक नेटवर्कों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि स्वच्छ एथलीटों को आपराधिक कानून के प्रावधानों के तहत अनुचित रूप से निशाना न बनाया जाए।
अधिकारियों ने कहा कि इस ढांचे को एथलीटों की सुरक्षा, खेल की अखंडता, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और प्रभावी कानून प्रवर्तन के बीच संतुलन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
प्रस्तावित संशोधनों में वैध 'चिकित्सीय उपयोग छूट' वाले एथलीटों के लिए सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं। उन वैध चिकित्सकों के लिए भी सुरक्षा प्रदान की गई है जो एथलीटों से जुड़ी वास्तविक आपातकालीन चिकित्सा स्थितियों में प्रतिबंधित पदार्थों का प्रशासन करते हैं।
अधिकारियों ने कहा कि इस ढांचे को एथलीटों की सुरक्षा, खेल की अखंडता, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और प्रभावी कानून प्रवर्तन के बीच संतुलन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
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परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, खेल संघों, एथलीटों, कोचों, प्रशासकों और आम जनता सहित सभी हितधारकों को प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसकी अंतिम तिथि 18 जून निर्धारित की गई है।