आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी ने मंगलवार को चुनावी राज्य कर्नाटक में भाजपा, कांग्रेस और जनता दल-सेक्युलर (जेडी-एस) के घोषणापत्र को उनकी पार्टी के घोषणापत्र की नकल बताया है।
आतिशी ने यहां पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा, कांग्रेस और जद-एस आप के दिल्ली और पंजाब घोषणापत्र की नकल कर रहे हैं। वे आम आदमी पार्टी की तर्ज पर मुफ्त बिजली का वादा कर रहे हैं, 24,000 कक्षाओं का निर्माण कर रहे हैं, नम्मा क्लीनिक का निर्माण कर रहे हैं और कार्ड योजनाओं की गारंटी दे रहे हैं।
आप नेता ने कहा कि वे केवल योजनाओं की घोषणा की नकल करते हैं, लेकिन उनका इरादा मतदाताओं को लुभाना है, वास्तव में काम करना या लागू करना नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि बहुत लंबे समय से कर्नाटक के लोगों ने बड़ी-बड़ी योजनाओं की घोषणा होते देखी है, लेकिन जमीन पर बहुत कम या कोई योजना को लागू नहीं किया गया है। मतदाताओं को लुभाने के लिए संसाधनों के आवंटन को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सही इरादा नहीं है। आतिशी ने कहा कि इन पार्टियों में वादा पूरा करने की मंशा और इच्छा नहीं है।
इसके अलावा आप नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार शिक्षा के लिए अपने बजट का 25 प्रतिशत आवंटित करती है, जबकि कर्नाटक सरकार का आवंटन केवल 12 प्रतिशत है। आतिशी ने कहा, पर्याप्त धन के बिना, सरकार बुनियादी ढांचे में सुधार नहीं कर सकती है या उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सकती है।
आतिशी ने कर्नाटक में अनुबंध पर नियुक्त व्याख्याताओं को नियमित करने का मुद्दा यह कहते हुए उठाया कि राज्य में 18,000 कॉलेज शिक्षकों में से 11,000 कम वेतन पर अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं, कर्नाटक सरकार उन्हें अदालत के आदेशों का हवाला देकर नियमित नहीं कर रही है।
आतिशी ने कर्नाटक में अनुबंध पर काम कर रहे कॉलेज शिक्षकों के नियमित करने का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि कारण के रूप में कर्नाटक सरकार उन्हें अदालत के आदेशों का हवाला देकर नियमित नहीं कर रही है।
हालांकि, आतिशी ने कहा कि पंजाब में आप ने साबित कर दिया है कि एक ²ढ़ सरकार संविदा शिक्षकों को नियमित कर सकती है और पहले ही 9,000 शिक्षकों को नियमित कर चुकी है और सभी के लिए समान करने के लिए काम कर रही है।
आतिशी ने कर्नाटक में अनुबंध पर काम कर रहे कॉलेज शिक्षकों के नियमित करने का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि कारण के रूप में कर्नाटक सरकार उन्हें अदालत के आदेशों का हवाला देकर नियमित नहीं कर रही है।
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