महाराष्ट्र सरकार ने खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और एकरूप बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी और अर्ध-सरकारी सेवाओं में मेधावी खिलाड़ियों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित संशोधित नीति को मंजूरी दे दी गई।
नई पॉलिसी के तहत, सभी योग्य खिलाड़ियों को तीन महीने की समय-सीमा के भीतर अपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की वैधता का वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। इस संशोधित पॉलिसी का मकसद उन खिलाड़ियों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा देना और प्रोत्साहित करना है, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।
यह 5 प्रतिशत समानांतर आरक्षण राज्य सरकार के सभी विभागों, जिला परिषदों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, नगर निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, आश्रम स्कूलों, सहकारी संस्थाओं (जैसे बैंक और चीनी मिलें) और राज्य से फंड पाने वाले किसी भी अनुदान-प्राप्त स्वैच्छिक संगठन में ग्रुप ए, बी, सी और डी पदों पर सीधी भर्ती के लिए लागू होगा।
आरक्षण के लिए योग्य होने के लिए, साल 2005 के बाद लगातार कम से कम तीन समर ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों को पात्रता दी गई है।
इसके अलावा, क्षेत्रीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए कबड्डी, खो-खो, शतरंज, मल्लखंब और क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। विशिष्ट खेल पात्रता की शर्त ओलंपिक खेल, पैरालंपिक खेल, एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े मल्टी-स्पोर्ट इवेंट्स पर लागू नहीं होगी - इन इवेंट्स के संबंधित वर्ष में शामिल कोई भी खेल अपने आप योग्य माना जाएगा।
साथ ही, मान्यता प्राप्त संघों द्वारा आयोजित सीनियर, यूथ और जूनियर आयु वर्गों, स्कूल गेम्स (अंडर-19), खेलो इंडिया गेम्स (यूथ, यूनिवर्सिटी, पैरा) और ऑल इंडिया इंटर-यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के पदक विजेता भी इसके लिए योग्य होंगे। फर्जी सर्टिफिकेट को खत्म करने के लिए, नई पॉलिसी में एक डिजिटल 'स्पोर्ट्स ई-सर्टिफिकेट ऑटोमेशन सिस्टम' शुरू किया गया है।
टूर्नामेंट ऑर्गनाइजर के लिए अब यह जरूरी है कि वे इवेंट खत्म होने के 7 दिनों के अंदर डिजिटल सिग्नेचर के साथ नतीजे अपलोड करें। यह सिस्टम डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और ऑटोमेटेड क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग के जरिए तुरंत वेरिफिकेशन हो सकता है। इस नई पॉलिसी के आने के बाद, इस विषय पर पहले के सभी सरकारी आदेश रद्द माने जाएंगे। जल्द ही एक नया और पूरी जानकारी वाला सरकारी आदेश जारी किया जाएगा।
साथ ही, मान्यता प्राप्त संघों द्वारा आयोजित सीनियर, यूथ और जूनियर आयु वर्गों, स्कूल गेम्स (अंडर-19), खेलो इंडिया गेम्स (यूथ, यूनिवर्सिटी, पैरा) और ऑल इंडिया इंटर-यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के पदक विजेता भी इसके लिए योग्य होंगे। फर्जी सर्टिफिकेट को खत्म करने के लिए, नई पॉलिसी में एक डिजिटल 'स्पोर्ट्स ई-सर्टिफिकेट ऑटोमेशन सिस्टम' शुरू किया गया है।
Also Read: LIVE Cricket Score
मान्यता प्राप्त खेलों की लिस्ट में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, कैनोइंग और कायाकिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, फेंसिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो-खो, मल्लखंब, रोइंग, रग्बी, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, ट्रायथलॉन, वॉलीबॉल, मॉडर्न पेंटाथलॉन, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, गोल्फ, शतरंज, घुड़सवारी, सेलिंग और टेनिस शामिल हैं।